Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट 2025 पेश किया। इस बजट में आम आदमी, युवाओं, उद्योगों और अर्थव्यवस्था के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। बजट में सरकार ने ऐलान किया कि अब 12 लाख रुपये तक कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने बजट में मिडिल क्लास पर खासा ध्यान दिया है। इस बजट में आम आदमी के लिए क्या ऐलान हुए है, तो चलिए इसके बारे में पूरी विस्तार से जानते है।
नए टैक्स स्लैब का हुआ ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में ऐलान किया है कि अब ₹12 लाख की कमाई तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अब तक यह सीमा ₹7 लाख थी। अब इसे ₹5 लाख और बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ देश में इनकम टैक्स की दरें भी बदल गई हैं। वित्त मंत्री ने टैक्स दरों में भी बदलाव किया है।
आम आदमी के लिए ये 10 बड़े ऐलान
- अब 12 लाख रुपये की कमाई तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा।
- सरकार डायरेक्ट टैक्स पर 1 लाख करोड़ रुपये और टैक्स रेट में बदलाव के कारण डायरेक्ट में 2,600 करोड़ रुपये की छूट देगी।
- 25 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को कर में 1,10,000 रुपये का लाभ मिलेगा। 18 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को कर में 70,000 रुपये का लाभ मिलेगा
- मोबाइल फ़ोन की बैटरी बनाने के लिए 28 और सामानों को कैपिटल गुड्स की छूट वाली लिस्ट में शामिल किया गया है।
- स्टार्टअप्स को टैक्स बेनिफिट लेने के लिए कंपनी बनाने की समय सीमा 5 साल और बढ़ा दी गई है।
- गिग वर्कर्स, जो ऐप या प्लेटफॉर्म के जरिए काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है। सरकार उन्हें पहचान पत्र देगी और e-Shram पोर्टल पर रजिस्टर करेगी। उन्हें PM जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेंगी। इससे लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स को फायदा होगा।
- अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए SWAMIH स्कीम के तहत 50,000 घर बनकर तैयार हो गए हैं। 2025 में 40,000 और घर बनने की उम्मीद है। इसके अलावा, SWAMIH Fund 2 में 15,000 करोड़ रुपये से 1 लाख और घर बनाए जाएंगे।
- कुछ खास वित्तीय संस्थानों से लिए गए 10 लाख रुपये तक के एजुकेशन लोन पर TCS नहीं लगेगा।
- किराए पर TDS की सालाना सीमा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स कटौती की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपये कर दी गई है।
किसानों के लिए नई योजना
केंद्र सरकार देश के किसानों के लिए एक नई योजना ला रही है। यह योजना देश के उन 100 जिलों में लागू की जाएगी, जहाँ पैदावार बाकी जिलों से औसतन कम है। इसके लिए उन जिलों को फोकस में रख कर काम होगा। इसका नाम प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा।
इसमें पहले से चल रही कृषि योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इससे पलायन केवल एक विकल्प के रूप में रह जाएगा, ना कि मजबूरी होगा। इस योजना में फोकस महिलाओं और युवाओं पर होगा।
सरकार दालों के उत्पादन के लिए भी कमर कस रही है। सरकार ने कहा है कि वह दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए एक मिशन लॉन्च करेगी। यह 6 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इसमें तुअर, उड़द और मसूर की डाल पर मुख्य फोकस होगा। केन्द्रीय एजेंसियाँ इन दालों की पूरी उपज की खरीद करेंगी।
सरकार बिहार में मखाना पैदावार के लिए मखाना बोर्ड का गठन करेगी। इस क्षेत्र के किसानों को संगठित करेगी और उन्हें ट्रेनिंग भी देगी। सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा भी ₹3 लाख से बढ़ा कर ₹5 लाख कर देगी। इसके अलावा यूरिया का एक नया प्लांट असम में भी लगाया जाएगा।
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